सरकारचे आदेश केराच्या टोपलीत टाकून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची दुष्काळग्रस्त महिलांकडून अमानुष वसुली;
चनाका, कोदोरी, रूढा, घुबडी, अर्ली परिसरातील पीडित महिलांची भेट; पारवा येथील मुथूट फायनान्सच्या वसुली अधिकाऱ्यांना विचारणार जाब!
आशिष बडवे / 21 ऑक्टोंबर
यवतमाळ, २१ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळ, नापिकी, बेरोजगारी आणि अन्नधान्याच्या टंचाईने ग्रामीण जनजीवन उद्ध्वस्त झाले असताना यवतमाळ जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून गरीब आदिवासी, farmer शेतकरी आणि शेतमजूर महिलांच्या कर्जवसुलीसाठी अमानुष तगादा सुरू असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुलीसाठी निश्चित केलेल्या नियमांना केराची टोपली दाखवून काही कंपन्यांचे वसुली कर्मचारी महिलांना धमकावत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संस्थापक तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.या अन्यायाविरोधात गुरुवार, २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी नेत्यांचे शिष्टमंडळ चनाका, कोदोरी, रूढा, घुबडी, अर्ली आणि पारवा परिसरातील दुष्काळग्रस्त गावांचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात पीडित महिलांच्या तक्रारी नोंदवून शेतीची नापिकी, रोजगाराचा अभाव, कुटुंबांची उपासमार आणि कर्जवसुलीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे.
प्रसारमाध्यमांतून आवाज उठवूनही प्रशासन गप्प का?
यापूर्वी प्रसारमाध्यमांतून दुष्काळग्रस्त महिलांची दयनीय अवस्था, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीच्या तगाद्यामुळे होणारा कथित छळ आणि गावोगावी निर्माण झालेली भीती याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते. महिलांच्या तक्रारींच्या चित्रफितीही समोर आल्या आहेत.
या गंभीर प्रकारांची चौकशी करून जिल्हा प्रशासन तत्काळ हस्तक्षेप करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पीडित महिलांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळालेला नसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.”प्रसारमाध्यमांतून महिलांच्या व्यथा समोर आल्यानंतरही प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नसेल, तर जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नेमके कोणाच्या हिताचे रक्षण करीत आहेत? गरीब महिलांच्या घरातील भांडी जप्त करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असताना आमदार आणि खासदार गप्प का आहेत?” असा संतप्त सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला. farmer
पाच लाख ग्रामीण कुटुंबांच्या कर्जाचा प्रश्न; दुष्काळात हप्ते भरणार कसे?
यवतमाळ जिल्ह्यात बचत गट, संयुक्त दायित्व गट आणि लघुवित्त कर्जव्यवस्थेशी संबंधित सुमारे पाच लाख शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबे असल्याचा अंदाज शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. या कुटुंबांची अचूक संख्या, एकूण कर्ज आणि थकबाकीची अधिकृत माहिती जिल्हा प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.कापूस आणि सोयाबीनची पिके करपली आहेत. शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. अनेक आदिवासी कुटुंबांना दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे. farmer रोजगार हमीची कामे उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जाचे साप्ताहिक किंवा मासिक हप्ते भरणे अनेक महिलांना अशक्य झाले आहे.”शेतात पीक नाही, घरात धान्य नाही, हाताला मजुरी नाही; मग मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे हप्ते महिलांनी कुठून भरायचे? सरकारने आधी या कुटुंबांना जगण्याची हमी द्यावी. उपाशी महिलांच्या दारात वसुली पथके पाठवून आर्थिक शिस्तीचे धडे देणे म्हणजे दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे,” असे किशोर तिवारी म्हणाले.
महसूलमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेशही कंपन्यांनी केराच्या टोपलीत टाकले काय?
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बँका आणि अवैध सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या मागे वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे स्पष्ट बजावले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईच्या सूचना देण्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली होती.मात्र या जाहीर इशाऱ्यानंतरही यवतमाळ जिल्ह्यातील महिलांकडून सक्तीच्या वसुलीच्या तक्रारी येत असतील, तर संबंधित कंपन्या सरकारच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवत आहेत काय, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला. farmer
“महसूलमंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश देण्याची भूमिका जाहीर केली. मग यवतमाळचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन काय करीत आहेत? किती कंपन्यांची चौकशी झाली? किती वसुली कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले? किती महिलांना संरक्षण मिळाले? प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला द्यावीत,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पायमल्ली; महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण कोण करणार?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या कर्जविषयक नियामक तरतुदींनुसार धमक्या, शिवीगाळ, सार्वजनिक अपमान, नातेवाईकांचा छळ, हिंसेची धमकी आणि कर्जाच्या परिणामांविषयी दिशाभूल करण्यास प्रतिबंध आहे. सकाळी नऊपूर्वी किंवा सायंकाळी सहानंतर वारंवार संपर्क साधणेही कठोर वसुलीच्या प्रतिबंधित पद्धतींमध्ये समाविष्ट आहे. कर्जफेडीच्या अडचणीत असलेल्या ग्राहकांसाठी मार्गदर्शन आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.केंद्र सरकारनेही मायक्रो फायनान्स कंपनीने कर्जांसाठी कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मासिक कर्जफेडीचे ओझे नसावे, अशी नियामक मर्यादा स्पष्ट केली आहे. farmer
किशोर तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, दुष्काळामुळे उत्पन्नच बंद झालेल्या महिलांच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेचे पुनर्मूल्यांकन का केले जात नाही? कर्जदारांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर दबाव टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणाचे संरक्षण आहे?
२४ ते ३० टक्के व्याजाच्या तक्रारींची चौकशी करा; मोठ्या वित्तीय संस्थांना वेगळा न्याय का?
ग्रामीण महिलांकडून काही लघुवित्त कर्जांवर २४ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वार्षिक व्याज आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा कर्जांचे प्रत्यक्ष व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, दंडात्मक आकारणी आणि कर्जदारांना दिलेल्या माहितीची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली.
बजाज, महिंद्रा, एल अँड टी आणि अदाणी यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांशी संबंधित वित्तीय व्यवसायांचे नियमन, वित्तपुरवठा आणि राजकीय देणग्यांबाबतही पारदर्शकता असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कोणत्या संस्थेला किती सरकारी किंवा संस्थात्मक निधी मिळाला आणि त्याचा गरीब कर्जदारांना किती लाभ झाला, याची अधिकृत माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. farmer “मोठ्या वित्तीय संस्थांच्या व्यवसायासाठी व्यवस्था उभी राहते; पण दुष्काळात उद्ध्वस्त झालेल्या महिलांना कर्जमुक्ती किंवा कर्जफेडीची सवलत देण्याची वेळ आली की सरकार मागे का हटते? या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी गप्प का आहेत?” असा सवाल तिवारी यांनी केला.
उद्या शेतकरी नेत्यांचे शिष्टमंडळ थेट महिलांच्या दारी
२२ ऑक्टोबरच्या दौऱ्यात किशोरभाऊ तिवारी यांच्यासह अंकितभाऊ नैताम, रमेशभाऊ चव्हाण, मोरेश्वर वातीले, प्रेमभाऊ चव्हाण, शंकरराव अंधारे, संतोष नैताम,बाबू जैनेकर,माणिकभाऊ पेंदोर,नितीनभाऊ घुबडीकर मेश्राम आणि गजानन कोदुरवार सहभागी होणार आहेत.
शिष्टमंडळ चनाका, कोदोरी, रूढा, घुबडी, अर्ली व पारवा परिसरात जाऊन महिलांच्या तक्रारी, कर्जकरार, व्याजदर, हप्त्यांच्या पावत्या आणि कथित धमक्यांचे पुरावे संकलित करणार आहे. दुष्काळामुळे झालेली नापिकी, रोजगाराचा अभाव आणि स्थलांतराची परिस्थिती यांचीही पाहणी करण्यात येणार आहे.पारवा येथील मुथूट फायनान्सच्या संबंधित वसुली अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन महिलांच्या तक्रारींबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात येणार आहे. संबंधित कंपनीची बाजूही ऐकून घेतली जाईल. farmer
सरकारकडे सात ठोस मागण्या
- दुष्काळग्रस्त महिलांच्या सक्तीच्या आणि बेकायदेशीर कर्जवसुलीवर तातडीने प्रतिबंध घालावा.
- लघुवित्त कर्जांच्या हप्त्यांना तात्पुरती स्थगिती, पुनर्गठन किंवा कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष निर्णय घ्यावा.
- धमक्या, सार्वजनिक अपमान, बेकायदेशीर जप्ती आणि छळाच्या तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत.
- महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्देशांवर यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याचा अहवाल सार्वजनिक करावा.
- जिल्ह्यातील बचत गटांची संख्या, कर्जाची एकूण रक्कम, व्याजदर, थकबाकी आणि वसुलीच्या तक्रारींची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी.
- आदिवासी आणि दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये रोजगार हमीची कामे, अन्नधान्य वितरण आणि तातडीची उपजीविका मदत सुरू करावी.
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पीडित महिला, शेतकरी संघटना, संबंधित वित्तीय संस्था, पोलीस आणि प्रशासनाची तातडीची संयुक्त बैठक आयोजित करावी.
“दुष्काळाने महिलांचे संसार उद्ध्वस्त झाले; आता वसुलीच्या जुलमाने गावे ओस पडू देणार नाही!” farmer
“ज्या आदिवासी मातेच्या घरात चूल पेटत नाही, ज्या शेतकरी महिलेच्या शेतात पीक नाही आणि ज्या शेतमजूर भगिनीच्या हाताला रोजगार नाही, तिच्या दारात कर्जवसुलीसाठी धमक्या देणाऱ्यांना कायद्याचा जाब विचारलाच पाहिजे.
आमदार, खासदार आणि प्रशासनाने या महिलांना वाऱ्यावर सोडले असले, तरी त्यांचा भाऊ किशोरभाऊ तिवारी आणि सर्व शेतकरी कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. उद्याचा दौरा हा केवळ पाहणी दौरा नसून महिलांच्या सन्मानासाठी, जगण्याच्या अधिकारासाठी आणि आर्थिक न्यायासाठीच्या व्यापक लोकशाही संघर्षाची सुरुवात आहे.सरकारने स्वतःचे आदेश पाळले जात आहेत की नाही, हे तपासावे. अन्यथा दुष्काळग्रस्त महिलांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जिल्हाभर शांततामय आंदोलन उभारावे लागेल असा ईशारा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे. farmer
SUPER BHARAT
