“मेट्रो, द्रुतगती महामार्ग आणि महाप्रकल्पांसाठी हजारो कोटींचे कर्ज उभारणारे सरकार पिके करपली, शेतमजुरांचे रोजगार गेले आणि शेतकरी आत्महत्या करत असताना आर्थिक असमर्थतेचे कारण देऊ शकत नाही.”
आशिष बडवे / 23 सप्टेंबर 2026
नागपूर – महाराष्ट्रातील वाढत्या कृषी संकटाने अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केले असून आता मंत्र्यांचे दौरे, शेतातील पाहणी, पंचनामे आणि आणखी एका मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना ही प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची जागा घेऊ शकत नाही, असा स्पष्ट आरोप शेतकरी नेते तथा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लातूर, धाराशिव व सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करीत आहेत, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पश्चिम विदर्भातील परिस्थितीची पाहणी करीत आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार मदत करेल आणि प्राथमिक दुष्काळसदृश अधिसूचना शनिवारपर्यंत काढण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे.
मात्र तिवारी यांच्या मते आता घोषणांची नव्हे, तर किती मदत, कोणाला आणि किती दिवसांत प्रत्यक्ष बँक खात्यात मिळते, याची कसोटी आहे.
“मंत्र्यांनी करपलेल्या शेतात उभे राहून छायाचित्र काढल्याने शेतकऱ्याच्या घरातील चूल पेटणार नाही. पीक आज करपले आहे, कर्ज आज थकले आहे, शेतमजुराच्या हाताला आज काम नाही आणि कुटुंबाला आज अन्नाची गरज आहे. मग मदतीसाठी आणखी दौरे, पंचनामे, अहवाल आणि समित्या कशाला?” असा सवाल तिवारी यांनी केला.
यवतमाळ सांगत आहे ग्रामीण संकटाची खरी किंमत
यवतमाळ जिल्ह्यातील परिस्थिती या संकटाचे विदारक स्वरूप दाखवते. पुसदसह अनेक भागांमध्ये सोयाबीन व कापसाचे गंभीर नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. सलग पीकहानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून शेतमजुरांना कामासाठी जिल्ह्याबाहेर जाण्याची वेळ येत आहे. सप्टेंबरमध्येच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शेतकरी आत्महत्या.प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित वृत्तानुसार २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत यवतमाळ जिल्ह्यात १५२ शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या.
विशेषतः राळेगाव, मारेगाव, दारव्हा, पुसद, महागाव आणि यवतमाळसारख्या पावसावर अवलंबून असलेल्या पट्ट्यात संकट अधिक तीव्र असल्याचे समोर आले आहे.“हा केवळ कमी पावसाचा प्रश्न नाही. कोरडवाहू शेती, वारंवार होणारी नापिकी, वाढलेले बियाणे-खत-कीटकनाशकांचे खर्च, अपुरे सिंचन, बाजारभावातील अनिश्चितता, कर्जबाजारीपणा आणि ग्रामीण उत्पन्नाला संरक्षण नसणे या सर्वांचा हा एकत्रित परिणाम आहे,” तिवारी म्हणाले.“शेतकरी आत्महत्या हा ‘पात्र-अपात्र’ ठरविण्यासाठीचा सरकारी आकडा नाही. ती एका संपूर्ण ग्रामीण कुटुंबाच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेची अंतिम पडझड आहे.”
₹११ लाख कोटींच्या कर्जाकडे जाणाऱ्या राज्याने आपले प्राधान्य स्पष्ट करावे
महाराष्ट्राच्या २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा सुमारे ₹११.०३ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. २०२५–२६ मध्ये हा आकडा सुमारे ₹९.७४ लाख कोटी होता. राज्याची वित्तीय तूट सुमारे ₹१.५० लाख कोटी अंदाजित असून रस्ते व पुलांच्या भांडवली कामांसाठीच सुमारे ₹३८,६९९ कोटींची तरतूद आहे.तिवारी यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा शहरी विकासाला किंवा पायाभूत सुविधांना विरोध नाही; प्रश्न सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाचा आहे.
“मेट्रो, द्रुतगती महामार्ग, बोगदे आणि शहरी महाप्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन कर्जातून हजारो कोटी उभारण्याची महाराष्ट्राची क्षमता असेल, तर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी ₹१ लाख कोटी उभारणे अशक्य का ठरते?” “एखादी मेट्रो उशिरा सुरू झाली तर पुढच्या वर्षी सुरू होऊ शकते. महामार्गाचे काम रखडले तर नंतर पूर्ण करता येते. पण नापिकी आणि कर्जामुळे जीव देणारा शेतकरी पुढच्या अर्थसंकल्पातून परत आणता येत नाही.”
दुष्काळाचा अदृश्य बळी — शेतमजूर
दुष्काळ हा केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न नसून तो ग्रामीण रोजगाराचेही गंभीर संकट आहे.
पीक नाही तर निंदणी नाही, कापणी नाही आणि शेतमजुराच्या हाताला काम नाही. भूमिहीन शेतमजूर, आदिवासी, महिला मजूर, भाडेपट्टीने शेती करणारे आणि ग्रामीण कारागीर यांचे उत्पन्नही एकाच वेळी कोसळते.
महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीवरील भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या कामगिरी लेखापरीक्षणाने गंभीर त्रुटी नोंदवल्या आहेत. तपासलेल्या कालावधीत सुमारे ₹१४ हजार कोटी खर्च होऊनही जवळपास निम्मीच कामे पूर्ण झाली. रोजगार मिळालेल्या कुटुंबांपैकी ७५ टक्के कुटुंबांना ५० दिवसांपेक्षाही कमी काम मिळाले, तर केवळ ८.७ टक्के कुटुंबांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळाला.२०२६–२७ च्या राज्य अर्थसंकल्पात रोजगार हमी योजनेसाठी ₹४,७५९ कोटींची तरतूद आहे.“दुष्काळात रोजगार हमी ही अर्थसंकल्पातील केवळ एक तरतूद न राहता उपासमार आणि स्थलांतर रोखणारी जीवनवाहिनी झाली पाहिजे,” तिवारी म्हणाले.
पीकविमा पुन्हा शेतकऱ्यांसाठी संघर्षाचा विषय होऊ नये
मराठवाड्यातील परिस्थिती पीकविमा व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर कमकुवतपणा दाखवते.यंदा सुमारे ४५.३४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असताना फक्त सुमारे २२.३८ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले. म्हणजे २३ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र विम्याबाहेर राहिले.केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्रातील मागील पीकविमा देयकांच्या अडचणींमध्ये राज्याच्या विमा हप्त्याच्या वाट्याचे विलंबित भुगतान, बँकांशी संबंधित त्रुटी आणि उत्पादन आकडेवारीवरील वाद यांसारख्या कारणांची नोंद केली आहे.“शेतकरी आधी निसर्गाशी लढतो, नंतर बाजाराशी आणि त्यानंतर नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी विमा कंपनी व सरकारी यंत्रणेशी लढतो—ही व्यवस्था बदलली पाहिजे,” तिवारी म्हणाले.
ग्रामीण महाराष्ट्राला उरले-सुरले देण्याची मानसिकता बंद करा
किशोर तिवारी यांनी तुकड्या-तुकड्यांच्या घोषणांऐवजी महाराष्ट्रासाठी व्यापक आपत्कालीन ग्रामीण पुनरुज्जीवन कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत:
- १. केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे ₹१ लाख कोटींचा ‘महाराष्ट्र शेतकरी व ग्रामीण जीवनरक्षा निधी’ तात्काळ निर्माण करावा.
- २. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ₹५०,००० आणि संपूर्ण पीकहानी झाल्यास हेक्टरी ₹१ लाखापर्यंत थेट आर्थिक मदत द्यावी.
- ३. गंभीर दुष्काळग्रस्त भागातील पीककर्ज वसुली तात्काळ स्थगित करून केवळ सिबिल गुणांकनामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला वगळता कामा नये आणि नवीन संस्थात्मक पीककर्ज द्यावे.
- ४. घोषित ₹२ लाखांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची तातडीने अंमलबजावणी करून २०२६ च्या नापिकीमुळे नव्याने थकबाकीदार होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र संरक्षण द्यावे.
- ५. सर्व पात्र प्रलंबित पीकविमा दावे जिल्हानिहाय विशेष मोहिमेत कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढावेत.
- ६. भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना स्वतंत्र दुष्काळ निर्वाहभत्ता देऊन रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करावीत आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी अन्नसुरक्षा द्यावी.
- ७. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी गावनिहाय आपत्कालीन व्यवस्था तात्काळ सुरू करावी.
- ८. दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करून शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून निर्वाह सहाय्य द्यावे.
- ९. सातबाऱ्यावर नाव नसलेले प्रत्यक्ष कसणारे शेतकरी आणि भाडेपट्टीवरील शेतकऱ्यांना मदत, संस्थात्मक कर्ज आणि पीकविम्याच्या कक्षेत आणावे.
- १०. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी केवळ एकरकमी मदतीऐवजी कर्जमुक्ती, विधवा पुनर्वसन, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य संरक्षण आणि कायमस्वरूपी उत्पन्नाची व्यवस्था असलेला सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवावा.
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही दुष्काळ जाहीर करण्यासह शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹५०,००० आणि शेतमजूर कुटुंबांना ₹२५,००० मदत, तसेच कर्ज, विमा, पाणी आणि रोजगारासंबंधी उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
शेवटी किशोर तिवारी म्हणाले—
“महाराष्ट्राला सत्ताधारी आणि विरोधकांचे स्पर्धात्मक ‘दुष्काळ पर्यटन’ नको; ग्रामीण जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी कृतीची स्पर्धा हवी.”
“करपलेल्या पिकांची मोजणी आता पुरे झाली; जिवंत माणसांना वाचवायला सुरुवात करा.”
“सरकार हेलिकॉप्टरच्या दौऱ्यात, अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यात, पंचनाम्यांच्या कागदात, उपसमितीच्या अहवालात किंवा मुंबईतील पत्रकार परिषदेत दिसू नये. ते शेतकऱ्याच्या बँक खात्यातील मदतीत, शेतमजुराच्या हातातील रोजगारात, गरीबाच्या घरातील धान्यात आणि निराश झालेल्या ग्रामीण कुटुंबाला मिळालेल्या जगण्याच्या आशेत दिसले पाहिजे.” असे तिवारी शेवटी म्हणाले
SUPER BHARAT
