नागपूर – यवतमाळ जिल्ह्यात अवघ्या वर्षभरात २७ सहकारी पतसंस्था अवसायनात गेल्या असून जवळपास ४० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत, ही बाब महाराष्ट्रातील सहकारी पतव्यवस्थेच्या नियंत्रण यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
“पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचेपर्यंत सहकार विभाग, लेखापरीक्षक आणि संबंधित निबंधक कार्यालयांना काहीच दिसत नाही का? संचालकांनी अनियंत्रित कर्जवाटप करावे, ठेवीदारांना जादा व्याजाचे आमिष दाखवावे, वसुली वर्षानुवर्षे रखडावी आणि शेवटी संस्था अवसायनात टाकून गरीब ठेवीदारांना अवसायकाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला लावावेत—ही सहकाराची व्यवस्था नसून ठेवीदाराला शिक्षा देणारी व्यवस्था झाली आहे,” अशी बोचरी प्रतिक्रिया तिवारी यांनी दिली.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने अवसायनातील सहकारी संस्थांची स्वतंत्र अधिकृत यादी उपलब्ध करून दिलेली आहे; तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ आणि ८८ अंतर्गत चौकशी व जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे “सरकारकडे अधिकार नाहीत” असे म्हणण्यास कोणतीही जागा नाही.
सरकारने स्वतः मान्य केले — पतसंस्थांच्या ठेवी विमाविरहित
या संकटाचा सर्वाधिक धक्कादायक पैलू म्हणजे सामान्य माणूस ज्या पतसंस्थेत आयुष्याची बचत ठेवतो, त्या ठेवींना बँकेतील ठेवींप्रमाणे वैधानिक ठेव-विमा संरक्षण नसते.ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार व्यापारी बँका व पात्र सहकारी बँकांमधील ठेवींना एका ठेवीदारामागे मुद्दल आणि व्याज मिळून ₹५ लाखांपर्यंत संरक्षण आहे; परंतु प्राथमिक सहकारी पतसंस्था या विमा संरक्षणाबाहेर आहेत.
याहून गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार आयुक्त कार्यालयाने मार्च २०२६मध्ये पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र ठेव-विमा योजना सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागविताना स्वतः नमूद केले की राज्यातील या क्षेत्रात लाखो लहान ठेवीदार आहेत आणि पतसंस्था अवसायनात गेल्यास त्यांना मोठी आर्थिक जोखीम आहे. राज्यात सुमारे १९,९४८ सहकारी पतसंस्था, त्यापैकी सुमारे १३,४१२ नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था आणि ६,५३६ कर्मचारी पतसंस्था असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे.
“जर सरकारलाच मार्चमध्ये समस्या माहीत होती, तर सप्टेंबरपर्यंत प्रभावी संरक्षण यंत्रणा का अस्तित्वात आली नाही?” असा तिवारी यांचा सवाल आहे.
यवतमाळमध्ये यापूर्वीच मोठी धोक्याची घंटा वाजली होती
यवतमाळच्या बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा परवाना नोव्हेंबर २०२२मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. रिझर्व्ह बँकेने त्यावेळी बँकेकडे पर्याप्त भांडवल व उत्पन्न क्षमता नसल्याचे सांगितले होते. सुमारे ७९ टक्के ठेवीदारांना ₹५ लाखांच्या विमा मर्यादेत पूर्ण संरक्षण मिळेल असेही नमूद झाले होते आणि ऑक्टोबर २०२२पर्यंत ठेव विमा महामंडळाने ₹२९४.६४ कोटी अदा केले होते.
नंतर मार्च २०२६च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील आदेशात या बँकेशी संबंधित प्रकरणात विशेष लेखापरीक्षणाचा आणि भारतीय दंड संहिता तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्याखाली नोंदलेल्या गुन्ह्यांचा उल्लेख झाला.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे—यवतमाळ जिल्ह्याला पतसंस्था आणि सहकारी आर्थिक संस्थांच्या संकटाचा पूर्वानुभव होता. तरीदेखील आणखी २७ संस्था अवसायनात गेल्या असतील तर प्रतिबंधात्मक देखरेख कुठे कमी पडली, याची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे.
न्यायालयीन नोंदीतही गंभीर प्रकार
एप्रिल २०२६च्या यवतमाळशी संबंधित एका पतसंस्था प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात विशेष लेखापरीक्षणाच्या आधारे आरोप नोंदविले आहेत की संस्थेने सामान्यतः ७–८ टक्के व्याजाच्या तुलनेत ठेवी आकर्षित करण्यासाठी १४ टक्क्यांपर्यंत व्याजाचे आश्वासन दिले, तर जवळपास दहा वर्षे थकीत कर्जवसुलीसाठी प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत.
तिवारी म्हणाले, “अशा प्रकारच्या प्रकरणात एक प्रश्न हमखास उपस्थित होतो—लेखापरीक्षण दरवर्षी होत होते की नाही? झाले असल्यास वाढती थकबाकी, असामान्य व्याजदर, वसुलीचा अभाव आणि संस्थेची घसरती आर्थिक स्थिती आधी का पकडली गेली नाही?”
विदर्भात प्रश्न यवतमाळपुरता नाही
वर्ध्यात जुलै २०२६मध्ये एका नागरी सहकारी पतसंस्थेवर अधिक व्याजाचे आमिष देऊन ठेवीदारांची सुमारे ₹१.४२ कोटींची फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
ऑगस्ट २०२६मध्ये वर्ध्यातील दुसऱ्या पतसंस्थेच्या चौकशीत ३८ खातेदारांच्या ५९ खात्यांशी संबंधित ₹३६.२५ लाखांची कथित अनियमितता उघड झाल्याचे वृत्त आहे.
नागपूरच्या निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणात केंद्रीय निबंधकाने एप्रिल २०२६मध्ये नवीन ठेवी स्वीकारण्यास आणि विद्यमान ठेवी नूतनीकरणास मनाई केली होती. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या निर्देशांची पार्श्वभूमी नोंदविली आहे.
हे स्वतंत्र प्रकरणे आहेत आणि प्रत्येक संस्था दोषी आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र ती एकत्र पाहिल्यास विदर्भातील सहकारी पतव्यवस्थेच्या देखरेखीत अधिक कडक, सतत आणि सार्वजनिक जोखीम-परीक्षणाची गरज स्पष्ट होते.
“गरीबाचा पैसा विम्याविना, पण संचालकांना वर्षानुवर्षे मोकळे रान-हा कोणता सहकार?”
तिवारी म्हणाले :
“शेतकरी पीककर्जाचा एक हप्ता थकवला तर बँक त्याच्या दारात जाते. गरीब कर्मचारी कर्ज थकवला तर पगारातून कपात होते. पण कोट्यवधींच्या ठेवींची पतसंस्था वर्षानुवर्षे आतून पोखरली जात असताना नियंत्रण यंत्रणा कुठे असते? हा दुहेरी न्याय बंद झाला पाहिजे.”
“पतसंस्था बुडाल्यानंतर अवसायक नेमणे म्हणजे प्रशासनाने काम केले असे होत नाही. प्रशासनाचे यश संस्था बुडाल्यावर अवसायक नेमण्यात नाही; संस्था बुडण्याआधी ठेवीदाराचा पैसा वाचविण्यात आहे.”
किशोर तिवारी यांच्या मागण्या
यवतमाळमध्ये मागील एका वर्षात अवसायनात गेलेल्या सर्व २७ पतसंस्थांची संस्थानिहाय श्वेतपत्रिका सात दिवसांत प्रसिद्ध करावी—नाव, तालुका, सदस्यसंख्या, ठेवीदार संख्या, एकूण ठेवी, कर्जवाटप, थकबाकी, मालमत्ता आणि अवसायनाची तारीख यासह.
संबंधित २७ संस्थांमधील सुमारे ₹४० कोटी नेमके कुठे अडकले याचा स्वतंत्र न्यायवैद्यक आर्थिक तपास करावा.
मागील दहा वर्षांतील यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व अवसायनातील पतसंस्थांचा आढावा घेऊन संस्थानिहाय वसुली स्थिती जाहीर करावी.
यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या संपूर्ण विदर्भातील पतसंस्थांची विशेष आर्थिक जोखीम तपासणी करावी ठेवींच्या तुलनेत असामान्य कर्जवाटप, मोठी थकबाकी, संबंधित संचालकांना कर्ज, तारणातील तफावत, कागदी कर्जदार आणि अतिरेकी व्याजदर असलेल्या संस्थांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ८१, ८३, ८८, १०१ आणि अवसायनासंबंधी तरतुदींचा वापर करून दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक आर्थिक जबाबदारी निश्चित करावी. कलम ८८ अंतर्गत गैरव्यवहार किंवा विश्वासभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीकडून नुकसान वसूल करण्याची तरतूद आहे.
ज्या प्रकरणांत फसवणूक किंवा निधी वळविल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा आढळेल तेथे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी आणि मालमत्ता गोठविण्याची कारवाई करावी.
प्रत्येक पतसंस्थेच्या प्रवेशद्वारावर व ठेव पावतीवर ठळक अक्षरात “या ठेवीस ठेव विमा महामंडळाचे संरक्षण उपलब्ध नाही” अशी वैधानिक सूचना बंधनकारक करावी. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच सहकारी संस्थांमध्ये ठेव करणाऱ्या नागरिकांना अशा संस्थांना बँकिंग परवाना नसतो व DICGC संरक्षण लागू नसते याबाबत सावध केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२६मध्ये सुरू केलेल्या पतसंस्था ठेव-विमा प्रस्तावाची सद्यस्थिती तातडीने सार्वजनिक करावी.
₹५ लाख नव्हे तर किमान ₹१० लाख प्राथमिक संरक्षण, आणि भविष्यात टप्प्याटप्प्याने ₹१ कोटीपर्यंत व्यापक ठेवीदार संरक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत राज्य व केंद्राने धोरण तयार करावे.
प्रत्येक जिल्ह्यात “ठेवीदार संरक्षण कक्ष” स्थापन करून तक्रार, आर्थिक स्थिती, लेखापरीक्षण श्रेणी, वसुली आणि अवसायन प्रक्रिया एका संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी.
चौकशीत सहकार अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, संगनमत किंवा गंभीर पर्यवेक्षण अपयश आढळल्यास केवळ संचालक नव्हे तर संबंधित लेखापरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांवरही विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी.
“राज्य सरकारने ३० दिवसांत ‘विदर्भ ठेवीदार संरक्षण श्वेतपत्रिका’ काढावी”
किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार विभागाकडे मागणी केली आहे की, ३० दिवसांत विदर्भातील सर्व नागरी, ग्रामीण बिगरशेती आणि कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारी सार्वजनिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात यावी.
त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संस्थांची संख्या, एकूण ठेवी, थकीत कर्जे, लेखापरीक्षण श्रेणी, अवसायनातील संस्था, कलम ८३/८८ चौकश्या, नोंदविलेले गुन्हे, ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे आणि प्रत्यक्ष वसूल झालेली रक्कम यांचा उल्लेख असावा.
“सहकार गरीबांचा आधार राहिला पाहिजे, त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीची कबर नव्हे.”
तिवारी यांनी शेवटी म्हटले :
“विदर्भातील सामान्य माणसाने सरकारपेक्षा जास्त विश्वास सहकारावर ठेवला. आज त्याच विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन त्याची आयुष्याची पुंजी अडकत असेल तर सरकारला फक्त अवसायनाच्या आदेशांमागे लपता येणार नाही. प्रत्येक रुपयाचा हिशेब द्यावा लागेल. संचालक असो, अधिकारी असो, लेखापरीक्षक असो किंवा राजकीय संरक्षण देणारा कोणीही असो,ठेवीदारांच्या पैशावर हात टाकणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून पैसा परत मिळविण्याची व्यवस्था सरकारने करावी.”
- किशोर तिवारी
विदर्भ जनआंदोलन समिती
SUPER BHARAT
