आशिष बडवे / 29 सप्टेंबर
नागपूर – महाराष्ट्रातील शेतकरी पावसाच्या खंडाने, करपलेल्या पिकांनी, कर्जाच्या ओझ्याने आणि जनावरांच्या चारा-पाण्याच्या संकटाने होरपळत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) आणि मंत्र्यांचे पाहणी दौरे झाले; शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकल्या, नुकसानग्रस्त शेतांत छायाचित्रे घेतली. पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत किती जमा झाली आणि ती उर्वरित शेतकऱ्यांना नेमकी कधी मिळणार, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. दौऱ्यांची प्रसिद्धी मोठी; मदतीचा हिशेब मात्र शून्य—अशा राजकारणाने शेतकऱ्यांच्या जखमा भरत नाहीत. असे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे
सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. जमीन महसुलात सवलत, पीककर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलांतील सवलती, परीक्षा शुल्कमाफी, टँकर, चारा आणि रोजगारविषयक उपाय जाहीर झाले. मात्र खरीप पिकांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम शासन निर्णयात नाही; ती पंचनामे आणि पुढील प्रक्रियेनंतर स्वतंत्रपणे ठरवली जाणार आहे. म्हणजे दुष्काळाची घोषणा झाली, पण प्रत्यक्ष रोख मदत किती आणि कधी मिळेल, हे अजूनही अनिश्चित आहे. यावर किशोर तिवारी यांनी प्रकाश टाकला आहे
ही मदत म्हणजे पुतना मावशीचे प्रेम ठरू नये. मदतीच्या नावाखाली दोन हेक्टरची मर्यादा, पात्रतेच्या अटी, पंचनामे आणि अर्जांचा गुंता निर्माण केला, तर अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी वंचित राहतील. दोन हेक्टरपलीकडे जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी आहे का? सरकारने मदत जाहीर करायची, पण ती अटींमध्ये अडकवून उशिरा द्यायची—हा शेतकऱ्यांसाठी दिलासा नाही, तर वेळकाढूपणा आहे. मदतीची रक्कम, पात्रतेचे निकष आणि खात्यात पैसे जमा होण्याची तारीख आजच जाहीर करा.आर्थिक चित्रही सरकारने जनतेसमोर प्रामाणिकपणे मांडले पाहिजे. असे सल्ले तिवारी यांनी देवाभाऊंना म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस (devendra fadanvis) यांना दिले आहेत
२०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली प्राप्ती ₹६,१६,०९९ कोटी, तर महसुली खर्च ₹६,५६,६५१ कोटी आहे. म्हणजे महसुली तूट ₹४०,५५२ कोटी—राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या सुमारे ०.७ टक्के. महसुली तूट म्हणजे रोजचा सरकारी खर्च भागवण्यासाठीचा महसूल अपुरा पडणे. वित्तीय तूट ₹१,५०,४९१ कोटी, म्हणजे सकल राज्य उत्पन्नाच्या सुमारे २.८ टक्के आहे; ती भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. राज्याचे अंदाजित थकित दायित्व २०२५–२६ मधील ₹९,७३,९८९ कोटींवरून २०२६–२७ अखेर ₹११,०२,६५४ कोटी, म्हणजे सुमारे ₹११.०३ लाख कोटी, होण्याचा अंदाज आहे. व्याजासाठीच ₹७०,०५५ कोटी—दररोज सरासरी जवळपास ₹१९२ कोटी—तरतूद आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज यांचा एकत्रित बांधील खर्च ₹३,३८,३८५ कोटी, म्हणजे अपेक्षित महसुली प्राप्तीच्या सुमारे ५५ टक्के आहे.(devendra fadanvis)
राज्य दिवाळखोर असल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही; पण महसुली तूट, कर्ज आणि व्याजाचा वाढता बोजा हा आर्थिक व्यवस्थापनावरील गंभीर इशारा आहे. मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि मोठ्या प्रकल्पांची जाहिरात करताना सरकार विकासाचे गोड चित्र दाखवते; पण त्या प्रकल्पांच्या खर्चाचा, कर्जाचा आणि भविष्यातील देयतांचा पारदर्शक हिशेबही द्यावा. विकासकामांचा विरोध नाही. प्रश्न असा आहे की मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणांसाठी पैसा उपलब्ध असताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची वेळ आली की अटी आणि प्रतीक्षेचे कारण का पुढे केले जाते? कर्ज आणि हमींचे आकडे वेगवेगळे असतात; सरकारने त्यांची सरमिसळ न करता संपूर्ण आर्थिक जोखीम स्पष्ट करावी. असे तिवारी म्हणाले (devendra fadanvis)
लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२६–२७ मध्ये ₹२६,५०० कोटींची तरतूद आहे. महिलांना मदत देण्यास आमचा विरोध नाही; पण लोकप्रिय योजनांसाठी निधी असताना शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानभरपाईची तारीख का नाही? सरकारने ₹३६,५८५ कोटींच्या पीककर्जमाफीला मंजुरी दिली. ऑगस्टमधील वृत्तानुसार त्या वेळेपर्यंत सुमारे १२.५ लाख शेतकऱ्यांना ₹१०,११५ कोटी वितरित झाले होते. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे कधी मिळणार, याची मुदत जाहीर करावी. पीकविम्याच्या प्रलंबित दाव्यांवरही राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करून प्रत्येक दाव्याची सद्यस्थिती सार्वजनिक करावी. असेही तिवारी यांचे म्हणणे आहे (devendra fadanvis)
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन थांबले आहे, असा सिद्ध पुरावा आम्ही मांडत नाही. पण सरकारने स्पष्ट सांगावे: पगार आणि निवृत्तिवेतनासाठी निधी उपलब्ध असेल, तर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पैसा आणि तारीख का नाही? देवाभाऊंच्या घोषणा मोठ्या, पण शेतकऱ्याला मिळणारा दिलासा मृगजळ-हीच आजची वस्तुस्थिती आहे.याकडे किशोर तिवारी (kishor Tiwari) यांनी लक्ष वेधले आहे
आमची मागणी स्पष्ट आहे: दोन हेक्टरची मर्यादा आणि जाचक अटी न ठेवता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची थेट मदत द्या; पंचनामे वेळेत पूर्ण करा; कर्जमाफी व पीकविम्याची प्रलंबित रक्कम निकाली काढा; आणि जिल्हानिहाय मदतवाटपाची रक्कम व तारीख जाहीर करा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या मोजण्याची वेळ येण्याआधी त्यांच्या जगण्याला आधार द्या. दौरे आणि घोषणांचा गाजावाजा कमी करा व शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करा अशा मागण्या तिवारी यांनी राज्य सरकार कडे केल्या आहेत(devendra fadanvis)
SUPER BHARAT
