आशिष बडवे / 5 ऑक्टोंबर
नागपूर – adani सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत आरोप केला की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रविरोधी आणि शत्रुत्वपूर्ण धोरण राबविले जात असून गुजरात-मुख्यालय असलेल्या कॉर्पोरेट समूहांना, विशेषतः अदानी आणि टोरेंट यांना, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक संपत्ती, लोकसेवा सुविधा आणि सरकारी निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या विकास प्रकल्पांमध्ये विशेष प्रवेश दिला जात आहे.
तिवारी यांनी आरोप केला की हा केवळ बाहेरील कंपन्यांना सामान्य निविदा देण्याचा विषय नाही. त्यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या धोरण यंत्रणेने निवडक गुजरात-आधारित कंपन्यांसाठी परवाने, विशेष उद्देश कंपन्या, पुनर्निविदा, जमीन भाडेपट्टे, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार, वीज प्रसारण मार्ग, लोकसेवा नियंत्रण आणि दंडात्मक कारवाईतील शिथिलता अशा अपवादात्मक मार्गांची निर्मिती केली आहे.adani
तिवारी म्हणाले की सर्वात गंभीर चिंता अदानी आणि टोरेंट यांच्या वीज क्षेत्र, सार्वजनिक जमीन, पुनर्विकास, वीज प्रसारण, वीज वितरण आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक महसूल प्रवाहातील वाढत्या प्रभावाबद्दल आहे. महाराष्ट्रातील नफ्यातील वीज वितरण क्षेत्रे, प्रसारण मार्ग, सार्वजनिक जमीन बँका आणि पुनर्विकास मालमत्ता शक्तिशाली कॉर्पोरेट हितसंबंधांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने खुली केली जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला.
तिवारी यांनी पुढे आरोप केला की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे स्पष्ट करावे की हे निर्णय महाराष्ट्राच्या हितासाठी स्वतंत्रपणे घेतले जात आहेत की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्र सरकारच्या राजकीय दबावाखाली गुजरात-आधारित कॉर्पोरेट समूहांना लाभ देण्यासाठी घेतले जात आहेत. adani
“महाराष्ट्राचे शासन मंत्रालयातून चालते आहे की दिल्ली आणि गुजरातच्या कॉर्पोरेट-राजकीय नियंत्रण केंद्रातून? अदानी आणि टोरेंट हेच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक धोरणामागील खरे सत्ताकेंद्र बनत आहेत काय?” असा सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की महाराष्ट्र सरकारची कार्यपद्धती गुजरात-आधारित कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या दबावाखाली काम करणाऱ्या आज्ञाधारक यंत्रणेप्रमाणे दिसू लागली आहे. “हे सहकारी संघराज्य नाही, हे महाराष्ट्राचे आर्थिक शरणागतीकरण आहे. महाराष्ट्राची सार्वजनिक संपत्ती राजकीय व्यवस्थापनातून खासगी कॉर्पोरेट नियंत्रणात देता येणार नाही,” असे तिवारी म्हणाले.
तिवारी म्हणाले की सार्वजनिक संपत्ती, लोकसेवा सुविधा, सार्वजनिक जमीन आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक महसूल प्रवाह निवडक भांडवलदार समूहांच्या हाती जाणे हे भारतीय राज्यघटनेतील राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वांच्या भावनेविरुद्ध आहे. राज्यघटना राज्याला संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखण्याचे आणि भौतिक संसाधने सर्वसामान्यांच्या हितासाठी वापरण्याचे निर्देश देते. adani
“जर सार्वजनिक संसाधने निवडक कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हाती केंद्रित होत असतील, तर तो केवळ धोरणात्मक अपयश नाही, तर घटनात्मक विश्वासघात आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
त्यांनी आरोप केला की अदानी, टोरेंट आणि इतर गुजरात-मुख्यालय कंपन्यांशी संबंधित दिसणारी प्रकरणे ही केवळ हिमनगाचे टोक आहे. त्यांच्या मते, हजारो गुजरात-आधारित कंपन्या, कंत्राटदार आणि पुरवठादार महाराष्ट्रभर महानगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, वीज निर्मिती, वीज प्रसारण, वीज वितरण, रस्ते, गृहनिर्माण, झोपडपट्टी पुनर्विकास, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, वैद्यकीय पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास योजना आणि केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय योजनांमध्ये काम करत आहेत.
तिवारी म्हणाले की हा प्रकार केवळ मुंबई आणि नागपूरपुरता मर्यादित नाही, तर लहान महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत आणि गावपातळीवरील कामांपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक कंत्राटदार, लघु कंपन्या, पुरवठादार आणि कामगार यांना सरकारी निधीतून चालणाऱ्या विकास प्रकल्पांतून बाहेर ढकलले जात असून ते बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा आणि उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आले आहेत, असा त्यांनी आरोप केला.
“महाराष्ट्रातील स्वतःचे कंत्राटदार, पुरवठादार आणि कामगार यांना न्याय्य संधी नाकारली जात असताना बाहेरील कॉर्पोरेट समूहांना विशेष वागणूक, धोरणात्मक संरक्षण आणि विशेष प्रवेश दिला जात आहे. हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक अधिकारांवर थेट हल्ला आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
तिवारी यांनी पुढे आरोप केला की राजकीय संरक्षण असलेल्या कंपन्यांच्या विलंब, दंड, निविदा त्रुटी आणि प्रकल्प अपयशांवर कठोर वसुली व काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होत नाही. “सामान्य कंत्राटदारांवर काळ्या यादीची, वसुलीची आणि खटल्याची कारवाई होते, मग शक्तिशाली कॉर्पोरेट समूहांना वेगळी वागणूक का? त्यांना कोण संरक्षण देत आहे आणि कोणाच्या सूचनेवर?” असा सवाल त्यांनी केला.
तिवारी यांनी मागणी केली की महाराष्ट्र सरकारने २०१९ पासून गुजरात-मुख्यालय कंपन्यांशी संबंधित सर्व कंत्राटे, परवाने, वीज करार, जमीन भाडेपट्टे, पुनर्विकास हक्क, पुनर्निविदा निर्णय, दंड नोटिसा, वसुली कारवाई आणि काळ्या यादीच्या शिफारसी तात्काळ सार्वजनिक कराव्यात.
किशोर तिवारी यांच्या मागण्या
१. २०१९ पासून मंजूर झालेली सर्व कंत्राटे, परवाने, जमीन भाडेपट्टे, विशेष उद्देश कंपन्या, वीज खरेदी करार आणि पुनर्विकास प्रकल्प यांवर संपूर्ण श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
२. अदानी, टोरेंट, डीआरएआयपीएल, मोंटेकार्लो, सद्भाव, पीएसपी आणि इतर गुजरात-मुख्यालय कंपन्यांशी संबंधित सर्व प्रकल्पांची स्वतंत्र माहिती जाहीर करावी.
३. महानगरपालिका, एमएमआरडीए प्रकारच्या संस्था, वीज उपयोगिता संस्था, पाणीपुरवठा विभाग, गृहनिर्माण प्राधिकरणे, आरोग्य विभाग, स्मार्ट सिटी योजना, ग्रामीण विकास संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील विभागनिहाय तपशील जाहीर करावा.
४. सर्व निविदा फाईल्स, पुनर्निविदा निर्णय, जमीन वाटप नोंदी, दंड नोटिसा, वसुली कारवाई, काळ्या यादीच्या शिफारसी आणि सरकारी मंजुरी सार्वजनिक कराव्यात.
५. गुजरात-मुख्यालय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट समूहांशी संबंधित सर्व मोठ्या प्रकल्पांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करावे.
६. केंद्र सरकारचा दबाव, भाजपाशी संबंधित राजकीय प्रभाव किंवा विशेष धोरणात्मक मार्ग वापरून महाराष्ट्राची सार्वजनिक संपत्ती आणि लोकसेवा सुविधा खासगी हातात देण्यात आल्या काय, याची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करावी.
७. लेखापरीक्षण आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्व नवीन विशेष मंजुरी, परवाने, जमीन हस्तांतरणे आणि विशेष नियोजन परवानग्या तात्काळ स्थगित कराव्यात.
८. महाराष्ट्रातील स्थानिक कंत्राटदार, लघु कंपन्या, पुरवठादार आणि कामगार यांना राज्य व स्थानिक संस्थांच्या प्रकल्पांमध्ये न्याय्य संधी देण्यासाठी संरक्षणात्मक धोरण जाहीर करावे.
“महाराष्ट्राला गुजरात-आधारित भांडवलदार लॉबींची बंदिस्त बाजारपेठ बनू देता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रासाठी शासन करीत आहेत की निवडक कॉर्पोरेट घराण्यांना सार्वजनिक संपत्ती सुपूर्द करण्याच्या सूचना अंमलात आणत आहेत, हे जाणून घेण्याचा महाराष्ट्राच्या जनतेला पूर्ण अधिकार आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
SUPER BHARAT
