उच्च न्यायालयात याचिका दाखल : राज्यशासनाला नोटीस बजावली
पांढरकवडा | विशेष प्रतिनिधी
शिक्षक teacher भरती प्रक्रियेत स्व-प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे पसंतीक्रम नोंदविण्याची संधी नाकारल्यामुळेअश्विनी विठ्ठल गेडाम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर, न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांनी राज्य शासनासह संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावून २७ नोव्हेंबर पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
पूर्वीच्या नोंदी, परीक्षेतील गुण आणि शैक्षणिक पात्रतेची पडताळणी करून न्याय्य संधी देता येऊ शकते का ? पवित्र पोर्टलवरील प्रक्रियेशी संबंधित हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न रिट याचिकेद्वारे त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला आहे.
टिईटी २०२५ परीक्षेत २०० पैकी ८२ गुण मिळविलेल्या अश्विनी गेडाम यांना स्व-प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे पसंतीक्रम नोंदविता आला नाही, असा त्यांचा दावा आहे. पूर्वीच्या पवित्र पोर्टल नोंदी आणि परीक्षेच्या अभिलेखांची पडताळणी करून पात्रतेनुसार teacher भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी द्यावी,अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. उपलब्ध न्यायालयीन तपशिलानुसार, प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
अश्विनी गेडाम यांनी टिईटी २०२२ परीक्षेत २०० पैकी ९५ गुण मिळविले होते. त्या भरती प्रक्रियेसाठी पवित्र पोर्टलवर नोंदणी आणि स्व-प्रमाणीकरण केले आहे. त्यानंतर २ जून २०२५ रोजी झालेल्या टिईटी-२०२५ परीक्षेत त्यांनी २०० पैकी ८२ गुण मिळविले.मात्र,नव्या भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक स्व-प्रमाणीकरण निर्धारित मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना पसंतीक्रम नोंदविता आला नाही. पूर्वीची नोंदणी कायम असल्याच्या समजुतीतून ही प्रक्रिया राहून गेली आहे. teacher
६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पसंतीक्रम नोंदणीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.६ ते ११ ऑगस्ट हा त्यासाठीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी अश्विनी गेडाम यांनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले. मात्र न्याय मिळाला नाही. teacher
संविधानातील अनुच्छेद १४ व १६ चा घेतला आधार
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १६ मधील समानता व सार्वजनिक रोजगारातील समान संधीच्या तत्त्वांचा त्यांनी आधार घेतला आहे.संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे पूर्वनोंदणी आणि परीक्षेचे अभिलेख उपलब्ध असताना त्यांची पडताळणी करून प्रकरणाचा विचार करावा अशी त्यांची भूमिका आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटीमुळे उमेदवाराच्या पात्रतेचा विचारच न होणे योग्य आहे का ? तसेच लागू नियमांच्या चौकटीत दुरुस्तीची संधी देता येऊ शकते का ? हे प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले आहेत. teacher
उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.राज्य शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एम. एच. देशमुख तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सिद्धार्थ लोढा आणि ॲड.तेजल आग्रे काम पाहत आहे. teacher
SUPER BHARAT
