पन्नास वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या नेत्यांनी नवे नेतृत्व का घडवले नाही? शेतकरी कर्जासाठी वणवण फिरतो, मग सत्ताधाऱ्यांच्या संपत्तीत वाढ कशी झाली? — किशोर तिवारी यांचा संतप्त सवाल! yavatmal-district-banks
यवतमाळ – आज, ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या yavatmal-district-banks संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे.
ही केवळ एका सहकारी बँकेची निवडणूक नाही. हा जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, ठेवीदार आणि सहकार चळवळीच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.
बँक शेतकऱ्यांच्या नावावर, पण सत्ता वर्षानुवर्षे त्याच राजकीय घराण्यांच्या हातात का?कधी वडील, कधी पत्नी, कधी मुलगा, तर कधी पुतण्या! सामान्य कार्यकर्त्याला संधी देण्याऐवजी राजकीय वारसदारांना पुढे आणण्याची ही परंपरा कधी संपणार?
आम्ही गरीब आदिवासी कार्यकर्ता अंकित नैताम यांना संधी देण्याची विनंती ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे केली होती. मात्र, मोठी निवड समिती स्थापन केल्याचे सांगण्यात आले आणि अखेरीस त्यांच्या पुतण्याला उमेदवारी देण्यात आल्याची आमची तक्रार आहे. yavatmal-district-banks
कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर झेंडे उचलायचे आणि पदे मात्र नेत्यांच्या नातेवाईकांनीच उपभोगायची, हाच सहकाराचा अर्थ आहे काय?
यवतमाळ जिल्ह्यात पाच लाखांहून अधिक शेतकरी असल्याचा आमचा अंदाज आहे. मात्र, त्यांपैकी अत्यल्प शेतकऱ्यांना सहकारी बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिळते, हा गंभीर प्रश्न आहे. yavatmal-district-banks
बँकेच्या थकीत कर्जांचे प्रमाण किती? कर्जवाटप कोणाला झाले? वसुली का रखडली? संचालकांच्या कार्यकाळात कोणते आर्थिक निर्णय घेण्यात आले? कथित गैरव्यवहारांबाबत किती चौकशा झाल्या?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांसह जनतेसमोर आलीच पाहिजेत.
समाजसेवेच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, उद्योग, व्यावसायिक हितसंबंध आणि जाहीर संपत्तीतील वाढ यांचीही कायदेशीर व निष्पक्ष पडताळणी झाली पाहिजे. yavatmal-district-banks
आम्ही बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची स्वतंत्र न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करतो. गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून रकमेची वसुली करून कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी — सहकारी बँकेच्या कारभारातील उत्तरदायित्वापासून कोणालाही राजकीय संरक्षण मिळता कामा नये. yavatmal-district-banks
दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या संकटात सापडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याला राजकीय प्रतिष्ठेच्या लढाईपेक्षा सक्षम, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताचे बँक प्रशासन हवे आहे.
शेतकऱ्यांच्या घामातून उभी राहिलेली बँक कोणत्याही राजकीय घराण्याची खासगी मालमत्ता नाही! yavatmal-district-banks
किशोर तिवारी
विदर्भ जनआंदोलन समिती
११ ऑक्टोबर २०२६
SUPER BHARAT
